नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब फसल सीजन की नई अवधि तय की गई है। कम समय में तैयार होने वाली फसलों के लिए 12 महीने और लंबी अवधि वाली फसलों के लिए 18 महीने का फसल सीजन माना जाएगा। ये नए नियम जनवरी 2027 से लागू होंगे।किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसके तहत किसान खेती, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। सरकार की ब्याज सहायता से किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलता है। समय पर चुकाने पर 3 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह जाती है।
किन किसानों का KCC नहीं बनता?
18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति KCC के लिए आवेदन नहीं कर सकते। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग केवल तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनके साथ कोई पात्र को-बॉरोअर हो। खेती या इससे जुड़े काम न करने वाले, जमीन संबंधी जरूरी दस्तावेज न रखने वाले और योजना की पात्रता पूरी न करने वाले किसानों का क्रेडिट कार्ड नहीं बनता।
किन्हें मिल सकता है फायदा?
अपनी जमीन वाले, संयुक्त खेती करने वाले, बटाई या किराए की जमीन पर खेती करने वाले किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), संयुक्त देयता समूह (JLG) और पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन से जुड़े किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थी भी तय पात्रता पूरी करने पर KCC प्राप्त कर सकते हैं।आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, पहचान-पता प्रमाण, जमीन दस्तावेज, फसल विवरण, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए नियमों के मद्देनजर किसानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी पात्रता, दस्तावेजों और ऋण से संबंधित शर्तों की समय रहते समीक्षा कर लें। जिन किसानों के दस्तावेज अधूरे हैं या भूमि संबंधी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हैं, उन्हें पहले ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कुल मिलाकर, आरबीआई के नए दिशा-निर्देश किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अधिक व्यवस्थित और फसल आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। हालांकि योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकेंगे जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगे। नए नियम लागू होने से पहले किसानों के लिए अपने बैंक या संबंधित कृषि विभाग से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना भी लाभदायक रहेगा।
