नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की नई मांगें सामने आई हैं। फिटमेंट फैक्टर, पेंशन संशोधन और भत्तों के बाद अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) में बदलाव की मांग जोर पकड़ रही है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने बीमा कवरेज को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से अधिक करने की सिफारिश की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान बीमा और बचत अनुपात 3:7 है, जिसे बदलकर 70:30 किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अधिक बीमा सुरक्षा मिल सके।
कर्मचारी संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि जब महंगाई भत्ता (DA) 50% से ऊपर हो जाए, तो बीमा कवरेज में 25% अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही हर पांच साल में पेंशन संशोधन की व्यवस्था लागू करने की बात दोहराई गई है। फिटमेंट फैक्टर को चार गुना करने की मांग भी कर्मचारियों ने रखी है।
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी हुई थी और आयोग को मई–जून 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए बीमा कवरेज और पेंशन संशोधन बेहद जरूरी हैं। इस तरह 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में अब CGEGIS का मुद्दा प्रमुखता से शामिल हो गया है।
