नई दिल्ली। जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद से देश की सियासत गर्म है। इसके मद्देनज कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने आज शाम को एक मीटिंग करने का फैसला लिया है। CWC पहलगाम आतंकी हमले और जाति जनगणना से पैदा होने वाले हालातों पर विचार-विमर्श करेगी।
आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पहलगाम हमले और जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हो सकते हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि पूरी कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) बैठक कर देश के समक्ष दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी।सीडब्ल्यूसी पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि पूरी कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) बैठक कर देश के समक्ष दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी।
‘पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग’
सूत्रों के मुताबिक, सीडब्ल्यूसी पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है। साथ ही जाति जनगणना कराने के एलान को जल्दी शुरू करने के उद्देश्य से धन निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है।
यह भी मांग कर सकती है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाया जाना चाहिए। सीडब्ल्यूसी द्वारा सरकार से अनुच्छेद 15(5) को लागू करने का आग्रह करने की भी उम्मीद है, जो निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है।
इससे पहले हमले के दो दिन बाद हुई थी बैठक
सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पार्टी के 24, अकबर रोड मुख्यालय में शाम 4 बजे होगी। यह बैठक केंद्र द्वारा घोषणा किए जाने के दो दिन बाद हो रही है। केंद्र के फैसले के मुताबिक, जाति गणना अगली जनसंख्या जनगणना का हिस्सा होगी, जिसमें आजादी के बाद पहली बार जाति विवरण शामिल किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर 24 अप्रैल को भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि 22 अप्रैल को हुए हमले के दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।राहुल गांधी ने सरकार के ‘अचानक’ फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें ’11 साल तक विरोध” के बाद अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल किया गया, लेकिन जोर देकर कहा कि केंद्र को इसके कार्यान्वयन के लिए समयसीमा तय करनी चाहिए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था कि जाति जनगणना के लिए कांग्रेस ने सरकार पर जो दबाव डाला, वह काम कर गया है।
