नई दिल्ली। किसानों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने अरहर (तूर) दाल की 100 प्रतिशत खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर शुरू कर दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल 2025 तक 3.92 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद की जा चुकी है। इस पहल का सीधा फायदा 2,56,517 किसानों को मिला है।
अरहर की दाल को 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद रही सरकार.आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा. 2.5 लाख किसान उठा चुके हैं अब तक फायदा
केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में केंद्रीय एजेंसियों जैसे नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अरहर की खरीद की जा रही है और 22 अप्रैल तक इन राज्यों में कुल 3.92 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई है, जिससे 2,56,517 किसानों को फायदा हुआ है. यह जानकारी बुधवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में दी गई.
दाल के उत्पादन को बढ़ावा
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 2024-25 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत एमएसपी पर अरहर, उड़द और मसूर की 100 प्रतिशत खरीद को मंजूरी दी है.
बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पर किसानों से अरहर की 100 प्रतिशत खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है.
100 प्रतिशत एमएसपी पर अरहर दाल खरीद रही सरकार, 2.56 लाख किसानों को मिला फायदाअरहर की दाल को 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद रही सरकार.आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा. 2.5 लाख किसान उठा चुके हैं अब तक फायदा
केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में केंद्रीय एजेंसियों जैसे नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अरहर की खरीद की जा रही है और 22 अप्रैल तक इन राज्यों में कुल 3.92 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई है, जिससे 2,56,517 किसानों को फायदा हुआ है. यह जानकारी बुधवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में दी गई.
जानकारी दे दें कि, केंद्र सरकार ने बजट 2025 में भी यह घोषणा की थी कि दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए NAFED और NCCF जैसी एजेंसियों के माध्यम से अगले चार वर्षों तक (2028-29 तक) अरहर, उड़द और मसूर के पूरे उत्पादन की 100% एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
बता दें कि, भारत लंबे समय से दालों की बढ़ती खपत को देखते हुए आयात पर निर्भर रहा है। ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 2024-25 सीजन से एक बड़ा कदम उठाया है।
केंद्र सरकार की यह योजना केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2.56 लाख किसानों को अब तक इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी।
