ट्रंप की नई धमकी: उन्होंने कहा—“रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों को बहुत सख्त दंड भुगतना पड़ेगा”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों को एक बार फिर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि कोई देश रूस के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखता है, तो उस पर “बहुत ही गंभीर (very severe)” दंड लगाया जाएगा। यह धमकी उन देशों को निशाने पर है जो रूस से तेल खरीदते हैं या अन्य व्यापारिक लेन-देन में लगे हैं।

ट्रंप की धमकी का नया प्रस्ताव

ट्रंप ने पाम बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रिपब्लिकन सांसद एक नया विधेयक तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा:

“जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सुझाव दिया था कि रूस के साथ व्यापार करने वाले हर देश को बहुत ही गंभीर दंड दिया जाए।”
साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यह प्रस्तावित बिल, ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वे रूस को आर्थिक रूप से और भी अलग-थलग करना चाहते हैं।

भारत और अन्य देश इस धमकी के निशाने पर?

ट्रंप ने पहले भी भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए चेतावनियां दी थीं। विशेष रूप से, भारत पर पहले ही सेकेंडरी प्रतिबंधों के लिए चर्चा हुई है क्योंकि उसने रूस से तेल ख़रीदा है।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ट्रंप की नई चेतावनी में ऐसे देशों को सीधा दंडित करने की तैयारी है, जो रूस की ऊर्जा या अन्य आर्थिक गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं।

इसी बीच, भारत ने अपनी नीतियों और रूस के साथ संबंधों को लेकर सावधानी बरकरार रखी है, और अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी ऊर्जा सुरक्षा व व्यापारिक रणनीति पर ध्यान दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की यह नई धमकी अमेरिका की रूस-नीति को और अधिक सक्त दिशा दे सकती है। अगर यह प्रस्ताव कानून बना, तो यह सिर्फ रूस पर दबाव नहीं बनाएगा — उन देशों पर भी आर्थिक दंड की राह खोल देगा, जो रूस के साथ व्यापार करते हैं।

बता दें कि ट्रंप की यह रणनीति वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मैप को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है — और इसका असर न सिर्फ रूस, बल्कि उन कई देशों पर भी होगा जो अभी तक रूस के साथ आर्थिक लेनदेन में शामिल हैं। भविष्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह प्रस्ताव संसद में कैसे चलता है, कौन-कौन से देश इसकी चपेट में आते हैं, और इसका दीर्घकालिक आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव क्या होता है।