अग्निवीरों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं। पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों में बहुत खुशी है। और हो भी क्यों ना सरकार ने इतना बड़ तौफा जो दिया है योगी सरकार का ये कदम वाकई में काबिले तारिफ हैं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं और राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूपी कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंगलवार को सम्पन्न हुई इस बैठक में कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को स्वीकृति दी गई। इनमें जहां अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा निर्णय शामिल है, वहीं दूसरी ओर नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की ₹662 करोड़ की निवेश परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है।
अग्निवीरों को बड़ा तोहफा: 20% क्षैतिज आरक्षण और आयु में छूट
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, भारतीय सेना से प्रशिक्षण प्राप्त अग्निवीरों को अब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी वर्गों – अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग (General) – के भीतर लागू होगा।
इसके साथ ही, अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को नागरिक सेवाओं में समाहित किया जा सके। जहां अन्य राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे CISF और BSF में अब तक अधिकतम 10% आरक्षण ही उपलब्ध था, वहीं उत्तर प्रदेश का यह कदम अपने आप में ऐतिहासिक और दूरदर्शिता से भरा हुआ।
उद्योग और निवेश के मोर्चे पर बड़ा कदम
यूपी सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹662 करोड़ के निवेश की अनुमति दी गई है। यह परियोजना राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक नई दिशा देने के साथ-साथ हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।
इसके अतिरिक्त, ACC सीमेंट (सोनभद्र) समेत कुल छह कंपनियों को निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वहीं, पांच कंपनियों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने पर भी सहमति बनी है।
राज्य के उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “इन्वेस्ट यूपी के प्रस्ताव अब केवल कागजों पर नहीं हैं, वे धरातल पर उतर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का यह सबसे मजबूत जवाब है कि राज्य में उद्योग तेजी से पनप रहे हैं।”
ल्दीराम की निवेश परियोजना को नोएडा में स्थापित किया जाएगा, जो न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी बल्कि खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में राज्य को अग्रणी बनाएगी।
इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो औद्योगिक माहौल तैयार किया है, अब उसके ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होते ही हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “होम स्टे लॉज” की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसमें एक से छह कमरों तक के होम स्टे लॉज बनाए जा सकेंगे। इन होम स्टे लॉज की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) द्वारा दी जाएगी। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा।
योगी सरकार का इस मैके का अग्निवीरों कितना फायदा उछाते है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ।
