श्रीनगर देशभर में जब आज कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) की गौरवगाथा को याद किया जा रहा है, तब एक और ऐतिहासिक पहल ने देशवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता जताते हुए, NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अब भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षाबलों के परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
भारतीय इतिहास में पहली बार जवानों के परिवारों को कानूनी मदद दिलाने के लिए NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 (NALSA Veer Parivar Sahayata yojna 2025) शुरू की गई है।
NALSA (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) द्वारा शुरू की गई यह योजना सैनिकों के परिवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है, जिससे वे अपने कानूनी अधिकारों को भलीभांति समझ सकें और समय पर उचित कानूनी सलाह ले सकें।
क्यों है यह योजना विशेष?
1999 के कारगिल युद्ध में भारत के वीर जवानों ने अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। उनके बलिदान को कभी भुलाया
नहीं जा सकता। इस योजना को उसी भावना से जोड़ा गया है कि सैनिकों के त्याग को सिर्फ स्मारकों या समारोहों में नहीं, बल्कि व्यवहारिक सहायता के रूप में भी मान्यता दी जाए। हालांकि योजना का शुभारंभ श्रीनगर से हुआ है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। NALSA के अनुसार, अगले छह महीनों में इसे सभी राज्यों के जिला और तालुका स्तर पर सक्रिय किया जाएगा।
‘NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025’ एक ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल है जो भारत के रक्षकों के परिवारों को सम्मान और सहायता दोनों देती है। कारगिल विजय दिवस पर इसका शुभारंभ न केवल प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का भी प्रमाण है।
