भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्पष्ट किया है कि ₹2000 तक के UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे दुकानदार और आम ग्राहक के लिए यह सुविधा पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगी।
हालांकि, ₹2000 से अधिक के लेनदेन पर भविष्य में Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का रास्ता खोल दिया गया है। फिलहाल इस पर कोई शुल्क तय नहीं किया गया है, लेकिन नियामक ढांचे में बदलाव से बड़े भुगतान पर चार्ज लगने की संभावना बढ़ गई है।
RuPay डेबिट कार्ड और छोटे UPI ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन यदि MDR लागू होता है तो बड़े व्यापारियों और ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डिजिटल भुगतान की आदत पर असर पड़ सकता है और नकद लेनदेन की ओर रुझान बढ़ सकता है।
