केंद्र ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान की एमएसपी 2300 रुपये क्विंटल तय की थी. जबकि उस साल के लिए महाराष्ट्र ने धान की एमएसपी 4661 रुपये ली हैं
राज्यों के प्रस्तावों पर इतनी कटौती के बावजूद कुछ लोगों को लगता है कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलने के बाद महंगाई बढ़ जाएगी. गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एक अप्रैल 2025 से शुरू हुए रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की एमएसपी 4050 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग उठाई थी
केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि जहां मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में किसानों के हाथों …किया.
राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने सूबे के लिए चाहे जितनी एमएसपी का प्रस्ताव दिया हो लेकिन, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. केंद्र ने देश में धान क…
बता दें कि, अलग-अलग सूबों में फसल उत्पादन की अलग लागत आने के बावजूद केंद्र सरकार देश भर के लिए एक ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर देती है.
केंद्र ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान की एमएसपी 2300 रुपये क्विंटल तय की थी. जबकि उस साल के लिए महाराष्ट्र ने धान की एमएसपी 4661 रुपये की.
राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने सूबे के लिए चाहे जितनी एमएसपी का प्रस्ताव दिया हो लेकिन, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.
