जम्मू। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा है कि विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में हजारों पद खाली हैं। यह स्थिति तब है जब जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।
सरकार ने सदन को यह भी बताया कि 10,757 चतुर्थ श्रेणी के पदों की पहचान की गई है और वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है। 6,000 से अधिक अतिरिक्त पदों को जल्द ही भरने के लिए तैयार किया जाएगा।
सरकार ने सभी विभागों को पहले 100 दिनों और फिर एक वर्ष (20 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2025 तक) के भीतर भर्ती के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है। माकपा के विधायक एमवाई तारिगामी को लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है।
सरकार ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 13466 नॉन गजटेड पदों को भरने के लिए जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को रेफर किया गया था। इसमें से 9351 पद भरे जा चुके हैं। इसी तरह से 2390 गजटेड पदों को जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भरने के लिए भेजा गया था, जिसमें से 2175 का चयन हो गया है।