राहुल के ‘वोटचोरी’ आरोपों पर बोले शशि थरूर, कहा- लोकतंत्र की विश्वसनीयता से न करें समझौता

लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद जहां एक ओर सरकार गठन और नई नीतियों पर चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा चुनावी विवाद तूल पकड़ता दिख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए ‘वोटचोरी’ के आरोप लगाए हैं। उनके इन आरोपों को लेकर अब पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर भी सामने आए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक पीसी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कुछ सबूत भी दिखाए।

दरअसल, राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कहीं हाउस नंबर 0 दर्ज है तो कहीं पिता का नाम ही फर्जी है। राहुल गांधी के इन दावों पर चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा और उनसे शपथ पत्र के साथ पर हस्ताक्षर के साथ ये सबूत मांगे। अब राहुल गांधी को इस मामले में शशि थरूर का साथ मिल गया है।

राहुल गांधी का आरोप: वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं हैं, जिनमें “हाउस नंबर 0”, “फर्जी पिता का नाम” और एक ही व्यक्ति के नाम पर कई मतदाता दर्ज होने जैसी गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं।

बता दें कि, राहुल गांधी के इन आरोपों को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनके दावों के समर्थन में शपथ पत्र के साथ हस्ताक्षरित सबूत मांगे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कोई प्रत्याशी या दल चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के बारे में जानकारियां साझा करता है, तो उन्हें दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

वही, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोटचोरी के आरोप और शशि थरूर द्वारा दिए गए समर्थन ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर नागरिकों और राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता कितनी अधिक है। यदि इन आरोपों में कोई सच्चाई है, तो निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि भविष्य के चुनावों में ऐसे आरोप दोबारा न उठें और लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे।