भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (किसान पंजीकरण) अब अनिवार्य हो गई है। बिना इस रजिस्ट्री के किसान कई महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रह जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों पर सब्सिडी आदि। यह जानकारी किसान कल्याण केंद्र के प्रभारी संदीप पटेल ने दी। सोमवार को प्रयागराज जिले के उल्दा क्षेत्र में आयोजित शिविर में उन्होंने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने और उसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर क्षेत्र के 15 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री सफलतापूर्वक की गई, जिनमें महिपत पटेल, रिंकू, सुरेंद्र कुमार, पवन कुमार, समुंदर देवी, कमलेश कुमार, राजेंद्र सिंह आदि शामिल थे।
यहां हम आपको जानकारी दे दें कि, चले कि, सबसे बड़ा लाभ पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा है। इस योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किश्तों में 2,000-2,000 रुपये के रूप में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। यह राशि बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने और घरेलू खर्चों में मदद करती है। लेकिन बिना फार्मर रजिस्ट्री और आधार लिंकेज के यह लाभ नहीं मिलता। योजना में आधार सीडिंग, बैंक अकाउंट लिंकेज और eKYC अनिवार्य है।
इस कड़ी में बता दें कि, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना फार्मर रजिस्ट्री का एक और प्रमुख लाभ है। 1998 में शुरू हुई यह योजना किसानों को समय पर और सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। केसीसी के माध्यम से किसान फसल उगाने, बीज-खाद खरीदने, कटाई के बाद के खर्च, उत्पाद विपणन, उपभोग जरूरतों और संबद्ध गतिविधियों (जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन) के लिए 3 लाख रुपये तक (कुछ मामलों में 5 लाख तक) का ऋण ले सकते हैं। सरकार 2% ब्याज सब्सिडी और समय पर चुकाने पर 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव देती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रह जाती है।
अंत में बता दें कि, किसान रजिस्ट्री कराने के लिए आधार नंबर, भूमि दस्तावेज और बैंक विवरण की जरूरत होती है। pmkisan.gov.in या राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, लेकिन शिविरों में ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। सरकार का फोकस सभी पात्र किसानों को कवर करना है ताकि कोई भी योजना से वंचित न रहे।यह प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय है। किसानों से अपील है कि जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराएं और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं।
