कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति तेजी से नई दिशा की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि राज्य की राजनीतिक धारा को भी नया मोड़ दिया। लगातार 15 वर्षों तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के दौर का अंत हुआ और राष्ट्रवाद आधारित नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई।
नौ मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में भाजपा की पहली सरकार का नेतृत्व संभाला। इसके बाद सरकार ने प्रशासन, कानून व्यवस्था, जनकल्याण और शासन व्यवस्था में तेजी से कई बड़े फैसले लागू करने शुरू कर दिए। शुरुआती दो सप्ताह में ही शुभेंदु सरकार ने कई ऐसी नीतियां बदलीं, जिनका उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस शासन से स्पष्ट दूरी बनाना और भाजपा के संकल्प पत्र को लागू करना बताया गया।
नई सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ा बदलाव उन मुद्दों पर देखने को मिल रहा है जिन्हें भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठाया था। सरकार ने पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में विधायी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी समुदायों के लिए समान कानून लागू करना बताया गया है।
इसके अलावा सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की भी घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन या दबाव में कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए आवश्यक है। करीब दो महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में हुए इन बड़े बदलावों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता युग के बाद बंगाल अब एक नए वैचारिक और प्रशासनिक दौर में प्रवेश कर चुका है।
सरकार के शुरुआती फैसलों पर सबकी नजर
नई सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, जनकल्याण और शासन व्यवस्था से जुड़े कई अहम निर्णय लेने शुरू किए हैं। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। साथ ही चुनाव के दौरान जनता से किए गए प्रमुख वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
राज्य सरकार के शुरुआती दो सप्ताह के दौरान लिए गए फैसलों ने राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। समर्थकों का मानना है कि ये कदम नई सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं, जबकि विपक्ष इन फैसलों पर अपनी अलग राय रख रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए वैचारिक विमर्श की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है।
