किसानों को लेकर अमित शाह की बड़ी तैयारी, किसानों को मिलेगा MSP से कहीं ज्यादा लाभ सरकार किसानों के लिए कई योजनाएंं लेकर आती हैं जिसका फायदा किसानों को मिले सरकार पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधिले कर आई है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा हैंबता दें कि इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपय मिलती हैं साल मे यह सरकार 3 किसतों में ये पैसा देती हैं। अब किसानों के लिए एक और बड़ी सौगात की घोषणा की गई है यह अमित शाह न
नई दिल्ली: भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) जैसी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी कई फसलों के लिए बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों के लिए एक और बड़ी सौगात की घोषणा की गई है, जिसे लेकर कृषि जगत में उत्साह की लहर है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NCEL सहकारी समितियों के सदस्य किसानों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी. उन्होंने कहा कि NCEL कुल लाभ का कम से कम 50 प्रतिशत कमाता है और इसे सीधे सदस्य किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. शाह बोले कि यह लाभ एमएसपी से अलग होगा.
किसानों के लिए ऐतिहासिक अवसर
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, “पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसानों को केवल MSP से संतुष्ट रहने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें निर्यात से भी सीधा फायदा मिलेगा। यह मोदी सरकार का किसानों के प्रति समर्पण दर्शाता है।”
उन्होंने यह भी कहा कि NCEL के माध्यम से भारत के किसान वैश्विक बाजार से जुड़ पाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। किसानों को अब बिचौलियों और कम कीमतों की समस्या से राहत मिलेगी।
NCEL को सहकारिता मंत्रालय के तहत गठित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और व्यक्तिगत किसानों को निर्यात में मदद करना है। इसके लिए NCEL किसानों के उत्पादों को पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार करने में भी सहायता करेगी।
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लक्ष्य की दिशा में एक अहम प्रयास है, जिसमें उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हालांकि वह लक्ष्य पूरी तरह समय पर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सरकार की इस नई पहल से किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकती है।
