भोपाल। मध्य प्रदेश में मूंग की 100 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर हजारों किसान भोपाल के बाहरी इलाके में इकट्ठा हो गए हैं। मंगलवार को अनाज की बोरियां, बिस्तर, खाना पकाने के बर्तन और एक सप्ताह का राशन-पानी लेकर किसान सावरकर सेतु के पास डेरा डाले हुए हैं। वे मुख्यमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में हैं। प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है।
यह भी बताते चले कि, राज्य सरकार ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 14 मई से 3 जुलाई 2026 के बीच करीब 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ और अब तक 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। इससे बड़ी संख्या में किसान एमएसपी का लाभ नहीं ले पाएंगे।
यहां यह जानकारी दे दें कि, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 संगठनों के किसानों ने घोषणा की है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार राज्य की 100 प्रतिशत मूंग फसल खरीदने और खाद वितरण से जुड़ी पुरानी शिकायतों का समाधान करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। किसान समूहों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है, लेकिन मूंग की खरीद प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत होती है, जो आमतौर पर अनुमानित उत्पादन के 25 प्रतिशत तक सीमित रहती है। इस कारण फसल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचना पड़ता है, जहां कीमतें 2026-27 सीजन के लिए तय 8768 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी से काफी कम होती हैं।
इस संबंध में किसान नेता संतोष पटवारी ने कहा कि पिछले 20 दिनों से लामबंदी चल रही है। सरकार को कई बार बात पहुंचाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए विरोध के अलावा कोई चारा नहीं बचा। किसान अपनी मूंग फसल बेचकर मुनाफे वाला दाम नहीं पा रहे हैं। यह मुहिम नर्मदापुरम से शुरू हुई, जहां किसान सेठाणी घाट पर इकट्ठा हुए। प्रशासन ने शुरू में रोकने की कोशिश की तो किसान धरने पर बैठ गए। शाम को बैरिकेड हटाए गए और काफिला ओबैदुल्लागंज तथा रायसेन जिले से होते हुए राजधानी की ओर बढ़ा। पुलिस ने टोल प्लाजा और मंडीदीप बॉर्डर समेत कई जगहों पर बैरिकेडिंग की। अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपने का आग्रह किया।
