नई दिल्ली। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर ईरान के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार दोपहर दो बजे से अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नाकाबंदी शुरू कर देगी।अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार को घोषणा की कि ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या निकलने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। इसमें अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं।
किन जहाजों को मिलेगी छूट?
अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो जहाज ईरान के बंदरगाहों की ओर नहीं जा रहे हैं या वहां से नहीं आ रहे हैं, उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े ऐसे जहाज, जो अन्य देशों के बंदरगाहों के बीच आवाजाही कर रहे हैं, उनके लिए नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहेगी।
इसके अलावा गैर-ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को भी इस नाकेबंदी से कोई सीधा खतरा नहीं होगा। उन्हें सामान्य रूप से अपने मार्ग पर चलने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे ईरानी जलक्षेत्र या बंदरगाहों से दूरी बनाए रखें।
वाणिज्यिक जहाजों के लिए अमेरिकी नौसेना ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। जहाजों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी स्थिति में अमेरिकी नौसेना से संपर्क बनाए रखें। इसके लिए “ब्रिज-टू-ब्रिज चैनल 16” पर संपर्क करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति या भ्रम की स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।
किन जहाजों पर होगी कार्रवाई?
जो जहाज ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी नौसेना ऐसे जहाजों को रोक सकती है, उनकी जांच कर सकती है या जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस लौटने के लिए बाध्य कर सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई केवल आर्थिक दबाव बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक और सैन्य संदेश भी छिपा है। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वह ईरान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख मार्गों से अलग-थलग करने में सक्षम है।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह संकरा जलमार्ग पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है।
दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल का निर्यात इसी मार्ग से करते हैं। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव या नाकेबंदी होती है, तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और ऊर्जा बाजार पर पड़ता है।
आगे क्या?
अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद अब सबकी नजरें ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि ईरान इस नाकेबंदी का जवाब देता है, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।
फिलहाल, यह स्पष्ट है कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं या स्थिति और बिगड़ती है।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर किसी भी तरह का तनाव पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है।
