नई दिल्ली।सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर तय समयसीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो किसानों के खाते में अगली किस्त के 2000 रुपये नहीं आएंगे।कृषि विभाग के अनुसार, योजना के सभी लाभार्थियों को साल में एक बार e-KYC कराना जरूरी होगा। जिन किसानों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच e-KYC नहीं कराया है, उनकी 23वीं किस्त रोकी जा सकती है। e-KYC पूरा होने के बाद ही भुगतान शुरू किया जाएगा।
यहां हम आपको बता दें कि, किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे e-KYC कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी कराया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।सरकार का उद्देश्य केवल पात्र और असली किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उन्हें 30 जून तक यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
30 जून तक पूरा करना होगा e-KYC
कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, योजना के सभी लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विशेष रूप से उन किसानों को यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने की सलाह दी गई है जिन्होंने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच e-KYC नहीं कराया है।
विभाग का कहना है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन लंबित रहेगा, उनकी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। e-KYC पूरा होने के बाद ही भुगतान प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इसलिए किसानों को समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कराने की सलाह दी गई है।
किसानों के लिए क्या है सलाह?
कृषि विभाग ने लाभार्थी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें। समय सीमा समाप्त होने के बाद सत्यापन लंबित रहने पर भुगतान में देरी हो सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया को नियमित रूप से पूरा करने से किसानों को भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही योजना की किस्तें भी बिना किसी बाधा के उनके बैंक खाते में पहुंचती रहेंगी।
अंत में बताते चले कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने से पहले e-KYC को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जिन किसानों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच e-KYC नहीं कराया है, उन्हें 30 जून से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। अन्यथा उनकी अगली 2,000 रुपये की किस्त रोकी जा सकती है। सरकार ने मोबाइल ऐप और जन सेवा केंद्रों के माध्यम से सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे किसान आसानी से अपनी पात्रता बनाए रख सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
