मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की विवादित टिप्पणी ने प्रदेश की राजनीति से लेकर सामाजिक संगठनों तक में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। राज्य सरकार ने ब्राह्मण समुदाय की बेटियों पर अभद्र और असंवेदनशील टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। यह मामला तेजी से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है और प्रशासनिक स्तर पर भी इसे गंभीर अनुशासनहीनता के रूप में देखा जा रहा है।
स्थानों पर प्रदर्शन कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थानों में आवेदन पत्र दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग ने बुधवार देर रात वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
प्रदेश में बढ़ा आक्रोश, कई संगठनों ने दी शिकायतें
टिप्पणी सामने आने के बाद प्रदेश भर में कई जगह प्रदर्शन, निंदा सभाएं और ज्ञापन सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया।
ब्राह्मण संगठनों ने अलग-अलग जिलों में थानों के माध्यम से शासकीय अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह उनकी जिम्मेदारियों और सेवा आचरण के विपरीत है। कुछ संगठनों ने जिला प्रशासन को यह भी बताया कि इस प्रकार के बयान सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं और सरकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं।
बता दें कि, आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई टिप्पणी न केवल असंवेदनशील मानी गई, बल्कि इसने प्रदेशभर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है, जो यह दर्शाता है कि प्रशासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है।अब सभी की निगाहें वर्मा के जवाब और सरकारी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यह मामला यह भी दर्शाता है कि पद कितना भी बड़ा हो, सार्वजनिक मंच पर कही गई एक गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी कितनी व्यापक और गंभीर प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है।
