विदेशों में बढ़ रही इन भारतीय फसलों की डिमांड, किसानों के लिए बन सकता है मौका

नई दिल्ली। दुनिया भर के बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों और फलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, विदेशी बाजारों में निर्यात से किसानों को अधिक दाम मिल रहे हैं।झारखंड की महिला किसान उत्पादक कंपनी ने आम्रपाली आम ब्रिटेन और दुबई भेजा, जिससे उनकी आय में 180 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कर्नाटक से मिलेट्स आधारित फंक्शनल फूड्स की पहली खेप न्यूजीलैंड पहुंची है।

जम्मू-कश्मीर की एरेको चेरी और सेंट्रोस प्लम अबू धाबी और दुबई में लोकप्रिय हैं, जिससे बागान मालिकों को 120 प्रतिशत अधिक कीमत मिल रही है। उत्तराखंड की हिमालयी लीची इटली, पंजाब की लीची ओमान और असम की तेजपुर लीची दुबई पहुंची है।मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम संयुक्त अरब अमीरात में पसंद किया जा रहा है, जहां निर्यात से 40-50 प्रतिशत अधिक मुनाफा हो रहा है। आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली आम सिंगापुर भेजा गया। ओडिशा से ड्राइड एग पाउडर ऑस्ट्रिया और वाराणसी के बिस्कुट ओमान पहुंचे हैं।

झारखंड की महिला किसानों ने पेश की मिसाल

झारखंड की एक महिला किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ) ने आम्रपाली आम का सफलतापूर्वक ब्रिटेन और दुबई में निर्यात किया है। इस पहल ने महिला किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया है। जानकारी के अनुसार, निर्यात के बाद इन किसानों की आय में लगभग 180 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

यह उदाहरण बताता है कि यदि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो उनकी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। महिला किसानों की यह सफलता अन्य राज्यों के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है।

इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि निर्यात में और तेजी देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक, ऑर्गेनिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत के पास विविध जलवायु, विशाल कृषि क्षेत्र और अनेक विशिष्ट फसलें होने के कारण वह इस मांग का बड़ा हिस्सा पूरा करने की क्षमता रखता है।यदि उत्पादन, गुणवत्ता, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और निर्यात प्रक्रिया को और मजबूत किया जाता है, तो भारतीय किसान केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे। इससे कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति को दीर्घकालिक मजबूती मिल सकती है।