मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिले में चल रही खरीफ वर्ष 2025 की के.सी.सी. (किसान क्रेडिट कार्ड) सैचुरेशन प्रक्रिया की धीमी गति को देखते हुए कलेक्टर नेहा मीना ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।”
जिला पंचायत के नवीन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिले के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, फसल बीमा योजना के जिला समन्वयक और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा यह सुनिश्चित करना था कि जिले के सभी पात्र कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें।
झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर प्रशासन की सक्रियता यह दर्शाती है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन किसानों की सुरक्षा और भलाई के प्रति प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में अगर सभी बैंकों ने निर्देशों का पालन करते हुए तेजी से काम किया, तो जिले के हर पात्र किसान को योजना का लाभ मिलेगा। यह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा, बल्कि जिले की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता प्रदान करेगा।
