वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में प्रस्तुत किया। इस बार कुल बजट ₹50.65 लाख करोड़ का रखा गया है।
दिल्ली। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए ₹12.75 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यह फैसला खासतौर पर दिल्ली के नौकरीपेशा लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि 4 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।
सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाएं
बजट में आम जनता को राहत देते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन और LED के दाम कम होने का रास्ता साफ किया गया है। इसके अलावा, कैंसर सहित कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों में भी कटौती की जाएगी।
बिहार को साधने की कोशिश
बिहार में आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार ने इस बजट में खास ध्यान दिया है। वित्त मंत्री मधुबनी साड़ी पहनकर आईं और अपने 9वें मिनट के भाषण में बिहार का उल्लेख किया। उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की, जिससे स्थानीय किसानों को फायदा होगा। उनके पूरे 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र किया गया।
टैक्स छूट: नौकरीपेशा वर्ग को राहत
क्या बदला?
₹12.75 लाख तक की आय अब टैक्स फ्री होगी।
6 की जगह 7 नए टैक्स स्लैब बनाए गए हैं।
क्यों किया गया?
दिल्ली चुनाव के ठीक पहले यह घोषणा की गई, जिससे 63% पुरुष और 83% महिला नौकरीपेशा को लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 22 लाख लोग ITR फाइल करते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या नौकरीपेशा लोगों की है।
क्या असर होगा?
4 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है।क्या असर होगा?
4 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है।
नौकरीपेशा को ₹12.75 लाख तक इनकम टैक्स से छूट
नई टैक्स व्यवस्था में नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है।
87A के तहत दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स माफ किया जाएगा।
₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा।
इस तरह कुल मिलाकर ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
हालांकि, यह राहत सिर्फ नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी। अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर छूट की सीमा ₹12 लाख तक ही रहेगी।
इसके अलावा, अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल के आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। पहले यह सीमा सिर्फ 2 साल थी। वहीं, सीनियर सिटिजंस के लिए TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
बुजुर्गों को टैक्स में दोगुना लाभ
FD पर ब्याज की टैक्स-फ्री लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
10 करोड़ से अधिक बुजुर्गों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
नेशनल सेविंग स्कीम से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई राशि टैक्स फ्री होगी।
मेडिकल शिक्षा में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी।
IIT में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, विशेष रूप से पटना IIT का विस्तार होगा।
10,000 नई PM रिसर्च फेलोशिप दी जाएंगी।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा।
500 करोड़ की लागत से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
सरकार ने रोजगार पर सीधे तौर पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन विभिन्न योजनाओं के तहत नई नौकरियों के अवसर बढ़ाने की बात कही गई है।
महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
SC-ST समुदाय की 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा।
8 करोड़ से ज्यादा बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार दिया जाएगा।
मिशन शक्ति योजना के लिए ₹3,150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत जैसी योजनाओं के लिए ₹629 करोड़ का फंड रखा गया है।
वर्किंग वुमन हॉस्टल, मातृ वंदन योजना जैसी स्कीमों के लिए ₹2,521 करोड़ का बजट दिया गया है।
निर्भया फंड के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।
युवाओं और शिक्षा के लिए खास घोषणाएं
निष्कर्ष
इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग, महिलाओं, बुजुर्गों और स्टार्टअप्स पर फोकस किया है। दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए खास घोषणाएं की गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये योजनाएं किस हद तक जनता को लाभ पहुंचा पाती हैं और आगामी चुनावों में सरकार को कितना फायदा होता है।
