नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 18 मार्च 2026 को कपास सीजन 2023-24 के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) को 1,718.56 करोड़ रुपये की MSP फंडिंग मंजूर की है। यह वित्तीय सहायता CCI को MSP पर कपास खरीद संचालन को मजबूत बनाने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगी।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा करना है। जब बाजार भाव MSP से नीचे गिरते हैं, तो CCI किसानों से सीधे MSP पर कपास खरीदती है, जिससे किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलती है। यह कदम विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाएगा।
सरकार ने CCI को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है, जो MSP पर फैयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) कपास की बिना किसी मात्रा सीमा के खरीद करती है। इस सहायता से खरीद केंद्रों का विस्तार, भंडारण सुविधाओं में सुधार और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिर होगी और कपास आधारित कपड़ा उद्योग को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति मिलेगी।
