पीएम किसान योजना को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह आय दिन बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं जिसका लाभ किसानों और उनके परिवार को हो रहा है किसानो को अच्छी जानकारी हो इसका ख्याल भी सरकार रख रह हैं ताकि खेती अच्छी हो सके ।सरकार कृषि क्षेत्र को बडढावा दे रही ताकि देश का आथिक स्तर बढे
पीएम किसान योजना को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह पीएम किसान योजना को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा, की 15 अप्रैल से चलेगा नया अभियान, हर पात्र किसान को मिलेगा लाभ अभियान, नये अभियान में कई योजनाएं शामिल।
हर किसान को मिलेगा योजना का लाभ
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि देश का हर पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाए। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि देश का कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। पीएम किसान योजना, किसानों के सम्मान का प्रतीक है और हम इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे।”
पीएम किसान योजना को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा, 15 अप्रैल से चलेगा अभियान, देखें डिटेल..
योजना का लाभ दिलाने के लिए यह हुई नई शुरुआत
PM Kisan Yojana App | देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार यही चाहती है कि देश का एक भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से न छूटे। सरकार किसानों की है और किसानों के सम्मान के लिए ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है।
इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान को मिलना ही चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत ही पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है।
15 अप्रैल से शुरू होगा चौथा विशेष अभियान
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए तीन विशेष अभियान पहले ही सफलतापूर्वक चलाए जा चुके हैं। अब चौथा अभियान 15 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जिसमें राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
कैसे मिलता है किसानों को लाभ
पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि तीन समान किश्तों में ₹2,000-₹2,000 करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- जमीन के दस्तावेज़ (खतौनी आदि)
- राज्य के पोर्टल पर ई-केवाईसी की स्थिति अपडेट होनी चाहिए।
