देशभर के किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Yojana) की 21वीं किस्त का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। खास बात यह है कि यह इंतजार ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक दौर में है। किसानों को उम्मीद थी कि दीपावली या छठ पर्व से पहले सरकार उनके खातों में 2-2 हजार रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर करेगी, लेकिन अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है।
अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है तो आपको पता होगा कि PM-KISAN योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने जमीन वाले किसानों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड से हर साल 6,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद तीन बराबर किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इसकी 20 किस्तें जारी की जा चुकी है।
दिवाली और छठ के बाद भी नहीं आई किस्त
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लागू होने के कारण किस्त के वितरण में देरी हो रही है। ऐसे में संभावना है कि यह किस्त चुनाव के बाद ही जारी की जाएगी।
कई किसानों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वे हर बार की तरह इस बार भी समय पर किस्त की उम्मीद कर रहे थे, ताकि त्योहारों के दौरान थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके।
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसमें केंद्र सरकार पूरी राशि वहन करती है।
इस योजना के तहत, योग्य किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों (₹2,000-₹2,000) में उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड से भेजी जाती है।
इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों — जैसे बीज, खाद, उपकरण और अन्य खर्चों — में आर्थिक मदद देना है।
बता दें कि, कुल मिलाकर, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार अब नवंबर के अंत तक खिंच सकता है। किसानों के बीच उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन सरकार आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसे जारी करने की संभावना जता रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें और अपनी बैंक व आधार जानकारी अपडेट रखें, ताकि भुगतान में किसी तरह की दिक्कत न आए।
